संसद के दोनों सदनों में पास हुए तीन कृषि कानून के विरोध में देशभर के किसान दिल्ली सीमा पर आंदोलन कर रहे हैं, दोनों पक्षों में लगातार कई दौर के बाद भी अब तक कोई समाधान नहीं निकला है, इस बीच आज संसद में पेश होने वाले बजट में पीएम मोदी की अगुवाई वाली एऩडीए सरकार किसानों के लिये दो बड़े ऐलान कर सकती है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज वित्त वर्ष 2021-22 के लिये बजट पेश करने वाली हैं।
किसान सम्मान निधि योजना
बजट पेश होने से पहले ये अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना और किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर बड़ी घोषणा कर सकती है, 
इस बार के बजट में पीएम किसान के तहत मिलने वाली रकम को सलाना 6 हजार से बढाकर 10 हजार रुपये तक किया जा सकता है, माना जा रहा है कि कृषि कानून के विरोध के बीच मोदी सरकार किसानों को एक संदेश भी देना चाहती है, कि उनके हित के लिये जरुरी फैसले लिये गये हैं।
आय दोगुनी
ये भी संभव है कि साल 2022-23 तक सरकार इसके जरिये किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में भी ये कदम उठा रही हो, आपको बता दें कि फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में कृषि के लिये सरकार का बजट अनुमान 1.51 लाख करोड़ रुपये था, 
जो इस बार बढकर 1.54 लाख करोड़ रुपये हो सकता है, किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार छोटे तथा सीमांत किसानों को सलाना 6 हजार रुपये सीधे उनके बैंक खाते में भेजती है, ये रकम दो हजार रुपये की तीन किस्त में भेजी जाती है, किसानों का कहना है कि उनकी जरुरत से हिसाब से ये रकम बहुत कम है, पीएम मोदी ने इस स्कीम को दिसंबर 2018 में लांच किया था, इस योजना की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार अब तक 11.47 करोड़ किसानों को लाभ मिल चुका है।
केसीसी की लिमिट बढाने की तैयारी
मोदी सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिये कृषि कर्ज का लक्ष्य बढाकर 19 लाख करोड़ रुपये कर सकती है, केन्द्र सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के मकसद को ध्यान में रखते हुए कृषि कर्ज का लक्ष्य बढाकर 19 लाख करोड़ रुपये कर सकती है, सरकार किसानों के लिये कई स्कीम चला रही है, जिसमें से एक किसान क्रेडिट कार्ड भी है, 
इसमें खेती के कामकाज के लिये सस्ती दर पर लोन मुहैया कराया जाता है, मोदी सरकार बजट में किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढा सकती है।
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