आम बजट में ये 5 फैसले कर इन सेक्‍टर्स को खुश कर सकती हैं निर्मला सीतारमण, जानें

 केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज देश का आम बजट पेश करने जा रही हैं । उम्‍मी जताई जा रही है कि यह बजट जनता के लिए फायदेमंद होगा । पिछला वर्ष कोरोना महामारी के कारण बहुत ही नुकसानदायक साबित हुआ है, वायरस संक्रमण के कारण भारत की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुचा है । ऐसे में इस आम बजट का मकसद देश को एक बार फिर आर्थिक मोर्चे पर मजबूत करना होगा । बजट एक्‍सपर्ट के मुताबिक इस बार सरकार कुछ अहम बातों पर फोकस कर सकती है ।

रियल एस्टेट
पिछले कुछ सालों से बहुत ही धीमी रफ्तार पकड़े देश के रियल एस्‍टेट को इस बजट से काफी उम्‍मीदें हैं, कोरोना महामारी के कारण इस सेक्‍टर की कमर ही टूट गई है । प्रॉपर्टी की कीमतें काफी तेजी से गिरी थीं । लेकिन इन संपत्तियों की स्टांप ड्यूटी/सर्कल रेट्स जस के तस रहे थे । ऐसे में इस सेक्‍टर में सरकार की ओर से कुछ राहत की उम्‍मीद की जा रही है ।

उद्योग
अगला अहम सेक्‍टर है उद्योग क्षेत्र । देशव्यापी लॉकडाउन  के कारण उड्डयन, पर्यटन, खाद्य और पेय जैसे कई उद्योगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था । एक्‍सपर्ट्स के मुताबिक, कोरोना काल में इन इंडस्ट्रीज में मांग की एकदम कमी आ गई थी । हो सकता है कि इन क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने के लिए केंद्र इनके 8 ईयर लॉस कैरी फॉर्वर्ड विंडो को आगे बढ़ाने पर विचार कर सकता है ।

कॉर्पोरेट टैक्स राहत
अगला अहम प्‍वॉइट जो इस बजट में एक्‍सपेक्‍ट किया जा रहा है वो कॉर्पोरेट टैक्‍स माना जा रहा है, कोराना महामारी से पहले कई कंपनियों को कॉर्पोरेट टैक्स को 22 फीसदी और मैन्युफेक्चरिंग कंपनियों के लिए 15 प्रतिशत कर दिया गया था । अब इस बजट में कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए किसी भी तरह की टैक्स में छूट मिलने की संभावनाएं कम हैं । हालांकि, लॉकडाउन के दौरान  कंपनियों को हुए नुकसान से उबरने में मदद के लिए सरकार निवेश आधारित राहत और ढील दे सकती है ।
डिविडेंड इनकम
2020 के बजट में डिविडेंड इनकम यानी कि लाभांश वितरण कर को खत्म कर दिया गया था । इसके पीछे वजह बताई गई थी कि इस व्यवस्था के कारण रेसिडेंट्स और एनआरआई के लाभांश की कमाई पर दिए गए आयकर में असमानता नजर आ रही थी । इसके लेकर आम बजट में आज सरकार क्‍या करती है, वो देखना दिलचस्‍प होगा ।
आर एंड डी के लिए टैक्स में राहत
कोविड-19 के कारण देश के कई प्राइवेट सेक्टर ने रिसर्च और डेवलपमेंट पर खूब खर्च किया है। बजट एक्‍सपर्ट का मानना है कि सरकार साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बड़ी राहत देने पर विचार कर सकती है ।