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Wednesday, January 27, 2021

यूएस पहुंची ट्रैक्टर रैली की गूंज, खालिस्तानी समर्थकों ने भारतीय दूतावास के सामने किया प्रदर्शन

 

Khalistan-indian Embassy us

नई दिल्ली। भारत में 26 जनवरी यानी गणतन्त्र दिवस के दिन किसानों द्वारा निकली गई ट्रैक्टर रैली (Tractor Rally) की गूंज अब अमेरिका तक पहुंच गई। अमेरिका में भी खालिस्तानी समर्थकों ने भारतीय दूतावास के सामने कृषि कानूनों की खिलाफत करते हुए प्रदर्शन किया और कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। इस दौरान खालिस्तानी समर्थक अपने हाथों में खालिस्तानी झंडा लिए हुए थे। बता दें कि भारत में बीते करीब दो महीने से कृषि कानूनों के विरोध में किसान दिल्ली बॉर्डर पर आन्दोलनरत हैं और इस आन्दोलन ने 26 जनवरी को दिल्ली में हिंसा का रूप ले लिया। वहीं खालिस्तानी समर्थक अमेरिका में भी कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं।

खालिस्तानी इसके पहले भी कई बार दूतावास के बाहर प्रदर्शन कर चुके हैं। पिछले साल दिसंबर में खालिस्तानियों ने दूतावास के बाहर प्रदर्शन करते हुए गांधी जी की प्रतिमा खराब कर दी थी। इस दौरान अमेरिका के ग्रेटर वाशिंगटन डीसी, मैरीलैंड और वर्जीनिया के अलावा न्यूयॉर्क, न्यूजर्सी, पेंसिल्वेनिया, इंडियाना, ओहायो और नॉर्थ कैरोलाइना जैसे राज्यों से आए सैंकड़ों सिखों ने वाशिंगटन डीसी में भारतीय दूतावास तक कार रैली निकाली, जिसमें कुछ सिख भारत विरोधी पोस्टर और बैनर लेकर पहुंचे थे और वह खालिस्तानी झंडे लहरा रहे थे, जबकि कुछ खालिस्तानी समर्थक अपने हाथों में कृपाण लिए हुए थे। यह समूह खालिस्तान समर्थन के नारे लगा रहा था।

पहले भी कर चुके हैं प्रदर्शन 

इसके पहले भी खालिस्तानियों ने गांधी प्रतिमा का अनादर किया था, जब दो और तीन जून की आधी रात को कुछ अज्ञात बदमाशों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनादर किया था, जिसके बाद मिशन ने स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। यह घटना 25 मई को मिनियापोलिस में अफ्रीकी-अमेरिकी जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस हिरासत में मौत के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान हुई थी। हालांकि इस रैली को लेकर भारतीय दुवस से एक बयान जारी किया गया,जिसमें प्रदर्शन के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों की कड़ी निंदा कि गई। दूतावास ने कहा कि उसने अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के समक्ष इस संबंध में कड़ा विरोध दर्ज कराया है और अपराधियों के खिलाफ जांच एवं कानून के तहत कार्रवाई के लिए अमेरिकी विदेश मंत्रालय के सामने भी यह मामला उठाया है।

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