मप्र सरकार लव जिहाद का समर्थन करने वाले मदरसे, मस्जिद और अन्य संस्थानों की छीनेगी जमीन और अनुदान

लव जिहाद के मसलों को लेकर अक्सर देखा जाता है कि इनके अपराधियों के धर्मावलंबियों द्वारा कानून की आलोचना होती है, कि कानून धर्म को निशाना बना रहा है। इसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार लव जिहाद पर जो कानून लाएगी, उसमें इन सभी संगठनों को भी सख्त संदेश दिया जाएगा। कानून में जोड़े जा रहे नए प्रावधान के मुताबिक यदि लव जिहाद करने वाले या उसको संरक्षण देने में किसी भी मदरसे स्कूल या चर्च जैसी संस्थाओं की भूमिका सामने आती है तो उनके खिलाफ भी सरकार सख्त कदम उठाएगी।

इस नए कानून को लेकर सामने आया है कि ऐसी संस्थाओं के लोगों द्वारा यदि लव जिहाद व धर्मांतरण में किसी तरह की मदद की गई तो सरकार उन्हें दी गई सारी सुविधाएं वापस ले लेगी। उनका अनुदान बंद कर दिया जाएगा और यदि उन्हें सरकारी जमीन मिली है तो वो भी सरकार जब्त कर लेगी। गौरतलब है कि लव जिहाद के कानून के लिए बिल मध्य प्रदेश में अपने अंतिम रूप में पहुंच चुका है और इसे महीने के अंतिम सप्ताह में विधानसभा द्वारा पारित करवाया जा सकता है।

गौरतलब है कि योगी सरकार ने भी इसको लेकर कानून बना दिया है। वहीं पहले मध्य प्रदेश में सजा को लेकर वर्ष कम थे जिन्हें सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बढ़ाकर 5 साल से 10 साल कर दिया है जो बताता है कि मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून सबसे कड़ा होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि लव जिहाद जैसी घटनाओं के पीछे कोई एक शख्स नहीं, बल्कि पूरी संस्था काम करती है। केरल से लेकर कानपुर और हरियाणा से लेकर असम तक में पीएफआई जैसे संगठनों की भूमिका सामने आई है। इसलिए एमपी सरकार का ये कानून इस तरह के बेहूदा कारनामों को बढ़ावा देने वाले संगठनों और तथाकथित समाजसेवी संस्थाओं के खिलाफ भी कारगर होगा जो कि बेहद ही आवश्यक है।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सत्ता संभालने के बाद से लव जिहाद को खत्म करने का मन बना लिया था। हालांकि, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले में उनसे आगे निकल गए लेकिन मध्य प्रदेश के युवाओं के शिवराज मामा ने अपनी भांजियों की सुरक्षा के लिए लव जिहाद के कानून को सख्त बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है जो उनकी और उनकी सरकार की इस मुद्दे पर दृढ़ता को जाहिर करता है।

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