नए विवाह कानून से लव जिहादियों पर शिकंजा कसने को तैयार असम सरकार

असम के इस नए मैरिज एक्ट के तहत शादी करने वाले लड़का और लड़की को अपनी सारी डिटेल्स सरकार को बतानी होगी। शादी से पहले दुल्हा और दुल्हन को अपने धर्म, व्यवसाय और इनकम के बारे में एक हलफनामा देना होगा। असम सरकार में कैबिनेट मंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि इससे शादी में पारदर्शिता आएगी। उन्होंने कहा, “यह सभी धर्म की शादियों के लिए अनिवार्य होगा। शादी के दौरान पति अपनी होने वाली पत्नी को एक हलफनामा देगा। यह केवल धर्म के लिए नहीं है, बल्कि पत्नी को सभी जानकारी हासिल करने का हक है। हमारा कानून मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की तरह नहीं होगा, बल्कि यह महिलाओं को सशक्त करेगा।”

असम सरकार इसको लेकर साफ कर चुकी है कि ये पारदर्शिता से संबंधित है, जो महिलाओं को सशक्त करेगा। मंत्री हेमंता बिस्वा सरमा ने कहा, “नए कानून को बनाने के पीछे हमारा आईडिया लव जिहाद नहीं है। हम चाहते हैं कि कोई भी अपनी पहचान, जॉब और इनकम को मत छिपाए। असम सरकार कुछ करना चाहती है, जो किसी भी धर्म के खिलाफ न हो। हम शादी में पारदर्शिता चाहते हैं, इस वजह से यह कानून बनाने जा रहे हैं।”

इसमें कोई शक नहीं है कि लव जिहाद को लेकर बीजेपी और बीजेपी शासित सरकारें शुरू से ही आक्रामक रुख अख्तियार करती नहीं है हम अपनी रिपोर्ट में भी बता चुके हैं कि किस तरह से देश के अलग-अलग राज्यों में लव जिहाद के नाम पर लड़कियों के साथ शोषण किया जाता है जो कि राज्य सरकारों के लिए एक बड़ी समस्या का विषय बन गया था। इस मुद्दे पर सबसे पहले आवाज उठाने वालों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे। उन्होंने साफ कहा था कि उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ सख्त से सख्त कानून लाएंगे और नाम बदलकर शादी करने वालों का राम नाम सत्य हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने अपनी उस बात को सत्य साबित कर दिया है। देश में सबसे पहले लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने वालों में उत्तर प्रदेश ही सामने आया है। योगी आदित्यनाथ की देखा-देखी मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक और अब असम में भी लव जिहाद के खिलाफ यह मुहिम जोर पकड़ रही है जो कि इस आपराधिक गतिविधि के खिलाफ एक सकारात्मक कदम है।

यह बेहद ही महत्वपूर्ण बात है कि लव जिहाद के जिस मुद्दे को एक वक्त केवल राजनीतिक एजेंडे के तौर पर देखा जाता था, वह आज देश में आपराधिक दृष्टि से देखा जा रहा है। ये कानून न केवल हिंदू समाज बल्कि अन्य सभी धर्मों की महिलाओं को भी सशक्त करने में एक बड़ी भूमिका अदा करेगा और इनके साथ धोखाधड़ी करने वाले पुरुषों को सख्त सजा देगा। असम सरकार इस मुद्दे पर देश की अन्य सभी बीजेपी शासित राज्यों की सरकारों से आगे निकल गई है जो न केवल एक कानून ला रही है बल्कि पूरे शादी के कानून में ही परिवर्तन करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।

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