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Thursday, December 3, 2020

एक्शन में आई सरकार, 85 पुलिसकर्मियों को किया बर्खास्त तो इतनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई

 

पटना। सरकार किसी की भी हो मगर पुलिस की मनमानी पर अंकुश लगा पाना आसान नहीं है। हालांकि पुलिस के ऊपर राज्य में कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है, लेकिन यही जिम्मेदारी देश के सभी राज्यों की पुलिस का अतिरिक्त कमाई का जरिया बन चुके हैं। शायद यही कारण है कि जिस भी मामले की निष्पक्ष जांच होती है, उसमें पुलिसवालों की संलिप्तता जरूर सामने आती है। फिलहाल नई सरकार के गठन के बाद बिहार सरकार हरकत में आ गई है। राज्य में शराबबंदी कानून में लापरवाही, भूमि विवाद जैसे मामलों में धन उगाही और लापरवाही सहित बालू उत्खनन में व्याप्त भ्रष्टाचार के मामलों में 644 पुलिस अफसरों पर सरकार का चाबुक चलाया है।

इस मामले में अब तक 85 पुलिस कर्मियों को सेवा से बर्खास्त करने के साथ ही कुल 56 पदाधिकारियों को भी दंडित किया जा चुका है। पुलिस मुख्यालय की तरफ से कहा गया है कि वह अपने पदाधिकारियों और कर्मियों की पेशेवर कुशलता में लापरवाही, कर्तव्यहीनता और भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती रही है और इसी नीति के तहत विभाग की तरफ से ये कार्रवाइयां की गई हैं। इस वर्ष नवंबर माह तक मुख्य रूप से राज्य में शराबबंदी कानून के क्रियान्वयन में कोताही, बालू के अवैध खनन और परिवहन में संलिप्तता, भूमि विवाद संबंधी मामले और भ्रष्टाचार एवं कर्तव्यहीनता जैसे मामलों में कुल 644 पदाधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। बिहार पुलिस मुख्यालय के मुताबिक 38 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक और विभागीय कार्रवाई की गई।

कार्रवाई किए जाने वालों में भारतीय पुलिस सेवा के दो ऐसे पदाधिकारी हैं जिनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करते हुए बड़ी सजा दी गई है, साथ ही चार पदाधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई है। वहीं जिन राजपत्रित अधिकारियों और कर्मियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक और विभागीय कार्रवाई की गई है उनकी संख्या 606 बताई जा रही है। इसी क्रम में अभी तक कुल 85 पदाधिकारियों को सेवा से बर्खास्त करते हुए 56 पदाधिकारियों को भी दंडित किया जा चुका है। इसी के साथ ही कई राजपत्रित अधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ मामले विचाराधीन चल रहा है जिस पर त्वरित कार्रवाई करने की तैयारी है।

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