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05 November 2020

पुरानी के बदले मिलेगी नई चमचमाती कार, सरकार देगी स्पेशल छूट, जानिए पूरा प्लान

 

1 percent discount old car

दिवाली के मौके पर हर व्यक्ति चाहता है कि वह नई-नई चीजें खरीदें और जिन लोगों को ड्राइविंग का शौक होता है वो नए वाहन खरीदने की चाह रखते हैं. ऐसे में अगर आप भी पुराने वाहन से बोर होकर उसके बदले नया वाहन लेना चाहते हैं तो आपको सरकार स्पेशल छूट दे रही है. जी हां, ऑटो कंपनियां अब लोगों को पुराने वाहन के बदले नया वाहन देने के लिए तैयार हैं और वो भी 1 फीसदी की छूट के साथ. ऑटो कंपनियों ने ये फैसला केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की मीटिंग के बाद लिया है. दरअसल, सरकार जल्द से जल्द देश से पुराने वाहनों को खत्म करना चाहती है और इसी कारण विभाग की तरफ से यह प्रस्ताव पेश किया गया था. जिससे पुराने वाहन के बदले नए वाहन लोग खरीदें और पुराने कम होते चले जाएं.

सरकार ने रखा था 3 फीसदी छूट का प्रस्ताव
पुराने वाहनों को देश से खत्म करने के लिए सरकार नए प्लान बना रही है. इसी के अंतर्गत केंद्रीय रोड ट्रांसपोर्ट और हाइवे मंत्री नितिन गडकरी ने सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) के साथ बैठक की थी. जिसमें उन्होंने पुराने वाहन के बदले नए वाहन खरीदने पर 3 फीसदी छूट का प्रस्ताव रखा था मगर कंपनियों ने सिर्फ एक फीसदी छूट देने की बात कही है.

सूत्रों की मानें तो ऑटो कंपनियां 3 फीसदी वाले प्रस्ताव पर इसलिए राजी नहीं हुई क्योंकि त्योहारी सीजन है. इस समय किसी नए पॉलिसी को लागू करने से बिजनेस पर बुरा असर पड़ सकता है. क्योंकि कोरोना के कारण पहले से ही कंपनियों का मार्जिन काफी कम है. ऐसे में इस पॉलिसी के लागू होने से ऑटो कंपनियों को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है.

वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी
दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साल 2018 में ही 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों पर रोक लगा दी थी. कोर्ट के इस फैसले के बाद से ही सरकार वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी (Vehicle scrapping policy) पर लाने का प्लान बना रही है. ऐसे में जिन लोगों को पास पुरानी गाड़ियां है उनका क्या होगा. ये जानते हैं.

पुरानी कारों का क्या करेंगे?
स्क्रैपेज पॉलिसी में सरकार ने 15 साल पुरानी गाड़ियों को सड़कों से हटाने का प्रावधान खत्म कर दिया है. मगर जो भी लोग ऐसी गाड़ियां चला रहे हैं उन्हें हर साल फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होगा साथ ही रजिस्ट्रेशन रिन्यू (पंजीकरण नवीनीकरण) कराने की फीस को बढ़ाकर दो से तीन गुना कर दिया है. इससे होगा ये कि वाहन मालिक खुद ही पुरानी गाड़ियों को बेचेंगे और नए वाहन की तरफ रुख करेंगे.

टैक्स में छूट
एक अधिकारी का कहना है कि, ऑटो कंपनियां त्योहारी सीजन को देखते हुए सरकार की पॉलिसी को कुछ समय के लिए टाल देना चाहती है. क्योंकि उन्हें डर है कि इसका असर बिजनेस पर पड़ेगा और नुकसान भी हो सकता है. पर केंद्र सरकार पुराने वाहन को स्क्रैप कराने पर नए वाहनों का रजिस्ट्रेशन चार्ज और रोड टैक्स में छूट देने की योजना बना रही है.

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