कोरोना वायरस के खौफ के बीच हमारा देश आर्थिक मौर्चे पर पूरी तरह से पस्त हो चुका है। जिसके मद्देनजर सरकार अनवरत कई ऐसे कदम भी उठा रही है, जो सरकार सहित सभी लोगों के लिए हितकारी साबित हो सके। उधर, अब खबर है कि सरकार ने एक ऐसा ही कदम केंद्रीय कर्मचारी के लिए उठाया है। खबर है कि सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के डीए महंगाई भत्ता बढ़ाने के फैसले को टाल दिया है। अब अगले वर्ष 2021 के जुलाई माह में डीए बढ़ाने के संदर्भ में फैसला लिया जा सकता है। फिलहाल तो इस फैसले को ठंडे में बस्ते में डाल दिया गया है। सरकार के इस फैसले का साफ असर 56 लाख केंद्रीय कर्मचारियों व 61 लाख पेंशनर्स पर पड़ेगा।
आखिर क्यों उठाया ये कदम
यहां पर हम आपको बताते चले कि कोरोना वायरस की वजह से दुरूह हो रहे आर्थिक हालातों के मद्देनजर सरकार ने ये कदम उठाया है। सरकार के पास वित्तीय भंडार भी कम है। आर्थिक स्थिति भी कुछ खास ठीक नहीं चल रही है। आर्थिक हालातों की संजीदगी अब अपने चरम पर पहुंच चुकी है, लिहाजा सराकर ने अब इन सब स्थितियों को मद्देनजर रखते हुए केंद्रीय कर्मचारियों को डीए न देने का फैसला किया है। वित्त विभाग ने अपने आदेश में कहा था कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जनवरी 2020 से महंगाई भत्ते का एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं दिया जाएगा. इसके अलावा वित्त विभाग ने 1 जुलाई, 2020 और 1 जनवरी, 2021 से डीए हाइक और अतिरिक्त किस्त का भुगतान करने से भी मना कर दिया था
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