केंद्र में मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार समय-समय पर किसान और युवाओं के लिए योजनाएं लेकर आती है ताकि समय के साथ किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी हो सके और युवाओं को रोजगार भी मिल सके। इसी कड़ी में अब केंद्र किसान और योवाओं के लिए दो और नई योजना लेकर आई है। जिसमें कोल्ड चेन योजना और बैकवर्ड एव फॉरवर्ड लिंकेज योजना शामिल है। दरअसल केंद्र सरकार ने युवाओं को रोजगार देने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कोल्ड चेन योजना और बैकवर्ड एवं फॉरवर्ड लिंकेज योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के जरिए लाखों किसानों की आय को फायदा होगा। तो दूसरी तरफ, 15 हजार से ज्यादा युवाओं को नौकरी दी जाएगी।
बैठक में हुआ ये फैसला
केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में अंतर-मंत्रालयी अनुमोदन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि कोल्ड चेन योजना के तहत 21 परियोजनाएं 433 करोड़ रुपए की लागत और 189 करोड़ रुपए अनुदान वाली परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इस योजना का सीधा फायदा आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल, जम्मू और कश्मीर, केरल, नागालैंड, पंजाब, तेलंगाना, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के किसानों को होगा। इसके साथ ही उपभोक्ताओं और युवाओं को भी इस योजनाओं को फायदा मिलेगा। लेकिन इससे पहले इन दोनों स्कीम से जुड़ी जानकारी भी होना जरूरी है। तो आइए आपको दोनों योजनाओं को बारे में बताते है।
क्या है कोल्ड चेन योजना का उद्देश्य
कोल्ड चैन योजना को लोगों को बीच में लाने का मुख्य उद्देश्य किसानों से लेकर उपभोक्ता के बीच फूड प्रोसेसिंग को सुविधाजनक बनाना है। इस योजना के तहत खेत से लेकर उपभोक्ता तक बिना किसी बाधा के एकीकृत शीत श्रृंखला एवं परिरक्षण अवसरंचना सुविधाएं उपलब्ध कराना है। मंत्रालय ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी। जिसमें उन्होंने बताया कि, ‘यह परियोजनाएं लगभग 12,600 लोगों के लिए रोजगार देगी। इसके अलावा 2 लाख किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा। यह परियोजनाएं देशभर के 10 राज्यों में लागू होगी। जिसमें आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, केरल, नागालैंड, पंजाब, तेलंगाना, उतराखंड और उत्तर प्रदेश शामिल हैं।
बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज योजना
कोल्ड चैन योजना के अलावा सरकार बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज योजना भी किसानों के लिए आ रही है। इस योजना के तहत 62 करोड़ रुपये की लागत एवं 25 करोड़ के अनुदान वाले 8 प्रस्तावो को मंजूदी दी गई है। इस योजना का उद्देश्य किसानों तक कच्चा माल उपलब्ध करना है। इसके अलावा राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बेहतर बनाने का उद्देश्य इस योजना से जोड़ा गया है। ये योजना 6 राज्य में लागू होगी। जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु के हैं। इनकी मंजूरी से, इंफ्रास्ट्रक्टर बनने से राज्यों के किसानों को लाभ मिलेगा।
किसानों को मिलेगा यह फायदा
इसके अलावा, इस योजना के तहत किसानों को कोल्ड स्टोरेज की सुविधा भी दी जाएगी। ताकि खेती जल्द खराब न हो। खास बात ये है कि कोल्ड स्टोरेज केंद्रो पर छंटाई, कटाई और पैकेजिंग की सुविधा भी उपलब्ध होगी। इतना ही नहीं, यहां पर किसानों को परिवहन की सुविधा भी दी जाएगी। ताकि किसान बाजार तक आसानी से अपना सामान पहुंचा सके। साथ ही, उत्पादों की बिक्री के लिए रिटेल आउटलेट सुविधा भी मिलेगी। सरकार ने जिन आठ प्रस्तावों को मंजूरी दी है। वह इस क्षेत्र मंट लगभग 25,00 लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। जिसकी जानकारी मंत्रालय की तरफ से दी गई है। मत्रीलय की तरफ से ट्वीट करते हुए बताया गया कि, ‘जिन 8 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई वह इस क्षेत्र में करीबन 2500 लोगों रोजगार के अवसर प्रदान करेगी।’
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