कोरोना काल के बीच उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की ओर से कई बड़े ऐलान किए जा रहे हैं. इसी बीच यूपी से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है. बताया जा रहा है कि योगी सरकार (Yogi Goverment) ने हाल ही में स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स (SSF) का गठन किया है. इस जानकारी को लेकर सरकार की तरफ से अधिसूचना भी जारी की गई है. इस नए गठन के तहत SSF उत्तर प्रदेश में बिना वारंट के ही किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है और चाहे तो वो तलाशी भी ले सकती है. खबरों की माने तो बिना सरकार की अनुमति के SSF से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कोर्ट भी एक्शन नहीं ले सकता है.
इसके साथ ही बता दें कि पूरे प्रदेश की जरूरी सरकारी इमारतों, दफ्तरों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों से संबंधित सुरक्षा की जिम्मेदारी SSF की होगी. इतना ही नहीं खास बात तो ये है कि SSF से जुड़ी सेवाओं को यदि प्राइवेट सेक्टर भी लेना चाहेंगे तो उन्हें भी मिल सकेगी. लेकिन इसके बदले उन्हें उन अधिकारियों को सैलरी देनी होगी. जानकारी के मुताबिक SSF का प्रमुख एडीजी लेवल का अधिकारी होगा. साथ ही बताया जा रहा है कि इसका मुख्य ऑफिस लखनऊ में ही होगा.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीते जून महीने में 26 तारीख को उत्तर प्रदेश में स्पेशल सिक्युरिटी फोर्स (SSF) के गठन को मंजूरी दी थी. कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के तहत SSF के गठन को मिली मंजूरी के बाद अब गृह विभाग की ओर से भी इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है. बता दें कि सबसे पहले SSF को पांच बटालियन में बांटा जाएगा. इसके अलावा उत्तर प्रदेश के SSF अधिकारियों को बड़ी पावर सौंपी गई है. जिसके तहत यदि फोर्स में शामिल किसी सदस्य को ये लगता है कि ये शख्स तलाशी या फिर वारंट इशू की प्रक्रिया कराने में लगने वाले समय का मौका पाकर भाग सकता है, या फिर सबूतों को मिटाने की कोशिश कर सकता है तो ऐसे हालात में वो उस अपराधी को अरेस्ट कर सकते हैं.
यहां तक कि अधिकारी शक के आधार पर तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसकी संपत्ति और घर में भी तलाशी ले सकते हैं. हालांकि SSF के जवानों को इस तरह की कार्रवाई तभी करनी होगी जब उन्हें इस बात का पूरा यकीन हो, कि जिस शख्स को वो अपराधी मान रहे हैं उसने सच में ऐसा कुछ अपराध किया है या फिर वो ऐसा कर सकता है.
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