रेलवे को लेकर प्रधान मंत्री ने कैबिनेट के बैठक में बड़ा फैसला लिया है, जिसका सीधा असर रेलवे कर्मचारियों पर पड़ने वाला है। पीएम के फैसले के बाद अब रेलवे को आठ अलग अलग सेवाओं का पुनर्गठन कर दिया गया है, जिसके बाद अब रेलवे के चैयरमैन सीईओ की तरह काम करेंगे। रेलवे बोर्ड के पुर्नगठन के बाद बोर्ड के तीन सदस्यों के पद खत्म कर दिए गये हैं और रेलवे बोर्ड को छोटा कर दिया गया है। बोर्ड में अब मात्र चार सदस्य ही काम करेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले रेल मंत्री के बाद रेलवे कस सबसे बड़ा अधिकारी रेलवे का चेयरमैन होता है। उसे साथ 7 बोर्ड मेंबर काम करते थे, लेकिन अब इसे छोटा कर दिया गया है।
पीएम के इस फैसले के बाद रेलवे की 3 सर्वोच्च स्तर की पोस्ट यानी 3 बोर्ड मेम्बर की पोस्ट को ख़त्म कर दिया गया है। वहीं 27 जनरल मैनेजरों की स्केल को बढ़ा कर बोर्ड मेम्बरों के समकक्ष कर दिया गया है।पीएम के इस फैसले के बाद अलग-अलग डिपार्टमेंट में नियुक्तियों के लिए अलग-अलग परीक्षाएं होती थी। बाद में परीक्षा पास करने वाले सभी कर्मचारियों को एक ही डिपार्टमेंट में नियुक्त कर दिया जाता था, जिससे रेलवे के बड़े पदों के लिए डिपार्टमेंटों में मन मुटाव बना रहता था। इस नये पुनर्गठन में अब इन 8 ग्रुप सर्विसेज़ को एक साथ मर्ज कर के इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस (आईआरएमएस) नाम से एक नया ग्रुप बना दिया गया है।
क्षमता का आधार पर होगा प्रमोशन
मतलब है कि अब उन आठों सर्विसेज़ की जगह अब अकेली इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस ने ले ली। इसी तरह इंडियन रेलवे मेडिकल सर्विस (आईआरएमएस) का नाम भी बदल दिया गया। अब इसे इंडियन रेलवे हेल्थ सर्विस ( आईआरएचएस) के नाम से जाना जायेगा अब रेलवे की सभी ग्रुप सर्विसों के मर्जर से विभागों ने पनप रहा असंतोष ख़त्म हो जाएगा और काम काज में स्पष्टता नजर आयेगी। रेलवे ने अब तक मिलने वाले काम,असाइंमेंट और पोस्ट वरिष्ठता के आधार पर दिए जाते थे,लेकिन अब अधिकरियों की क्षमता और काबिलियत के आधार पर प्रमोशन दिया जायेगा। ऐसा करने से सभी को सामान अवसर प्राप्त हो सकेंगे।
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