नई दिल्ली। कृषि विधेयक का विरोध कर रहे विपक्ष को केंद्र सरकार ने तगड़ा झटका देते रबी की 6 फसलों की नई एमएसपी जारी कर दी है। मोदी सरकार ने गेहूं की एमएसपी पर 50 रुपए की वद्धि की है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह एलान किया है। ज्ञात हो कि संसद में कृषि के दो विधेयक पास होने के बाद विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर हो गया है। साथ ही इसके विरोध में हरियाणा और पंजाब के किसानों की बड़ी संख्या पर सड़कों पर उतर आई है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका लेकर विपक्षी दलों व किसानों को बार—बार अश्वस्त कर रहे थे कि कृषि बिल में एमएसपी को समाप्त नहीं किया गया है। लेकिन विपक्ष इस बात को मानने को तैयार नहीं था। पीएम मोदी ने विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया था। लेकिन विपक्ष इसे लगातार मुद्दा बनाते हुए 25 सितंबर को बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है।
गौरतलब है कि राज्यसभा में कृषि विधेयक के विरोध में विपक्षी दलों के सांसदों ने कल सदन में काफी हंगामा किया था। इसी के चलते सभापति वेंकैया नायडू ने आप नेता संजय सिंह सहित आठ सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया है। निलंबित सांसदों में तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन और डोला सेन सहित आप के संजय सिंह, कांग्रेस के राजीव साटव, रिपुन बोरा, सैयद नासिर हुसैन और सीपीआई (एम) से केके रागेश और एल्मलारान करीम के नाम शामिल हैं। बता दें कल उपसभापति हरिवंश के सामने इन सांसदों ने काफी अमर्यादित बर्ताव किया था, जिसके चलते इन लोगों पर निलंबन की कार्रवाई की गई है।
वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को 14,258 करोड़ रुपए की नौ राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास के दौरान जनता को विश्वास दिलाया था कि कृषि बिल से किसी को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। इस मुद्दे पर विपक्ष किसानों को गमराह करने की कोशिश कर रहा है। किसानों की फसलों पर पहले की तरह ही एमएसपी आगे जारी रहेगी। उन्होंने कहा यह 21वीं सदी के भारत का यह दायित्व बनता है कि वह देश के किसानों के लिए आधुनिक सोच के साथ नई व्यवस्थाओं का निर्माण करे।
इसी कड़ी में देश के किसानों और खेती को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारे प्रयास लगातार जारी हैं। कोरोना संकट काल में भी किसानों से रबी सीजन में गेहूं की रिकॉर्ड खरीद की गई है। किसानों को इस वर्ष रबी में गेहूं, धान, दलहन और तिलहन को मिलाकर 1 लाख 13 हजार करोड़ रुपए एमएसपी पर दिया गया है। यह राशि भी बीते वर्ष के मुकाबले 30 प्रतिशत से ज्यादा है।
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