मानसून सत्र के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है. दरअसल महाराष्ट्र के तत्काल सीएम उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) और मंत्री यानी उनके बेटे आदित्य ठाकरे (Aditya Thackeray) पर कानूनी तलवार लटक रही है. बताया जा रहा है कि इन दोनों के खिलाफ चुनाव हलफनामे में गलत जानकारी देने को लेकर शिकायत दर्ज करवाई गई है. इस गंभीर आरोप के बाद चुनाव समिति ने इस पूरे मसले को सीबीडीटी के हवाले कर दिया है. ताकि इसकी सही से जांच कर सीबीडीटी सारी जानकारी चुनाव आयोग को सौंप सके. आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ ही एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले और गुजरात के विधायक नाथाभाई ए पटेल के विरोध भी चुनावी हलफनामे में संपत्ति और देनदारी की गलत जानकारी भरने की शिकायत दर्ज हुई है.
दरअसल ये वो चार बड़े नेता हैं जिनके खिलाफ चुनाव आयोग (Election commission) में आरोप दर्ज कराए गए हैं. इस शिकायत की गंभीरता को देखते हुए चुनाव आयोग ने मामले की जांच की जिम्मेदारी सीबीडीटी को दी है. कहा जा रहा है कि जिस शख्स ने इन चारों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है उसने चुनाव आयोग के समक्ष कई गंभीर सबूत भी दिए हैं. जिससे ये साबित हो सकता है कि नेताओं ने वाकई गलत जानकारी दी है. इन्हीं सबूतों के मिलने के बाद उनकी गंभीरता को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने इसकी जांच के लिए सीबीडीटी के पास पूरी जानकारी भेज दी है.
कहा जा रहा है कि अब इस मामले में सीबीडीटी जांच करने के बाद अपनी पूरी रिपोर्ट, सबूतों और गवाहों के साथ चुनाव आयोग को देगी. जिसके बाद सीबीडीटी की रिपोर्ट के तहत चुनाव आयोग इस केस में अपनी आगे की कार्यवाही को पूरा करेगी. यदि इसमें ये नेता आरोपी पाए गए तो इनकी दिक्कतें और ज्यादा बढ़ जाएंगी. क्योंकि इन चारों नेताओं पर जो आरोप लगाए गए हैं वो बेहद गंभीर हैं. ऐसे में आरोप सही साबित होने पर इन नेताओं पर रिप्रजेटेंशन ऑफ पीपल एक्ट की धारा 125 ए के तहत सीबीडीटी पहले शिकायत दर्ज करेगी. इसके बाद धाराओं के तहत ज्यादा से ज्यादा 6 महीने की जेल या जुर्माना या फिर ये दोनों ही नेताओं को भुगतना पड़ सकता है.
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