कोरोना संकट के बीच जहां उद्योग धंधे ठप पड़े हैं तो वहीं कारोबार सुगमता रैंकिंग ने अच्छे संकेत दिए हैं। शनिवार को राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की
कारोबार सुगमता रैंकिंग जारी की गई है। इस स्टेट बिजनेस रिफार्म एक्शन प्लान को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रस्तुत किया है। इस रैकिंग में पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश, दूसरे पर उत्तर प्रदेश और तीसरा स्थान तेलंगाना को मिला है। इस बार की रैंकिंग में हिमाचल प्रदेश ने 10 स्थान का तगड़ा छलांग लगाया है। वर्ष 2017 में यह 17वें स्थान पर था, वहीं इस बार की रैंकिंग में यह 7वें पायदान पर पहुंच गया है। उत्तराखंड भी 12 पायदान आगे बढ़कर 23वें से 11वें स्थान पर आ गया है। जबकि लक्ष्यद्वीप 18 स्थान से आगे बढ़ते हुए 33वें से 15वें और दमन एंड दीव 33वें स्थान से 18वां स्थान हासिल किया है।
गौरतलब है कि उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की ओर से तैयार किए गए वर्ष 2019 के लिए व्यापार करने में सुगमता में उत्तर प्रदेश और तेलंगाना को दूसरा और तीसरा स्थान दिया है। रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह रैंकिंग राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को व्यापार करने के लिए बेहतर स्थान बताती है। रैंकिग के मापदंडों में निर्माण परमिट, पर्यावरण पंजीकरण, श्रम विनियमन, सूचना तक पहुंच, भूमि की उपलब्धता और एकल-खिड़की प्रणाली जैसे क्षेत्र को शामिल किया गया था। सुगमता रैंकिंग जारी करते समय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद थे। गोयल ने एक दिन पहले ट्वीट किया था देश में कारोबारी माहौल को और सुगम बनाने के कदम के तहत हम कल राज्यों की रैंकिंग जारी करेंगे।
इस दौरान उन्होंने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया का मकसद राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा को और बढ़ाना और घरेलू तथा वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कारोबारी माहौल को बेहतर बनाना है। ज्ञात हो कि राज्यों को रैंकिंग कई मानदंडों को जैसे निर्माण परमिट, पर्यावरण पंजीकरण, श्रम नियमन, सूचना तक पहुंच, जमीन की उपलब्धता तथा एकल खिड़की प्रणाली आकलन करे दी जाती है।
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