नई दिल्ली। कांग्रेस पार्टी में बड़ा फेरबदल किया गया है। इस फेरबदल में कई को नई जिम्मेदारी दी गई है तो कुछ वरिष्ठ नेताओं की जिम्मेदारियां छीन ली गई हैं। ऐसा माना जा रहा है कि पार्टी में साइड लाइन किए गए वरिष्ठ नेताओं को सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखना भारी पड़ गया है। चिट्ठी कांड के बाद सोनिया गांधी का जो रुख था उससे साफ हो गया था कि इन नेताओं पर गाज गिरना तय है। इस फेरबदल में कांग्रेस ने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के महासचिवों व प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। प्रियंका गांधी वाड्रा को उत्तर प्रदेश का महासचिव बनाया गया है। वहीं गुलाम नबी आजाद से महासचिव का पद हटा दिया गया है। पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला को वफादारी का इनाम देते हुए उनका कद और बढ़ा दिया गया है। अब वह कांग्रेस अध्यक्ष को सलाह देने वाली उच्च स्तरीय छह सदस्यीय विशेष समिति का हिस्सा बना दिए गए हैं।
गौरतलब है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद को पार्टी में फेरबदल की मांग को लेकर सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखना भारी पड़ गया है। पार्टी ने उन्हें महासचिव के पद से हटा दिया है। केवल गुलाम नबी आज़ाद ही नहीं बल्कि अंबिका सोनी, मोती लाल वोहरा, मल्लिकार्जुन खड़गे, लुज़ेनियो फलेरियो को भी महासचिवों की सूची से बाहर कर दिया गया है। कांग्रेस ने कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) और उसके केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण का गठन किया है। इसे कांग्रेस में बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। सोनिया गांधी को पत्र लिखने वालों में शामिल जितिन प्रसाद और राजीव शुक्ल को भी पहली बार राज्यों का प्रभार सौंपा गया है।
सचिन राव को राहुल गांधी का करीबी होने का फायदा मिला है उन्हें कार्यसमिति में बतौर विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल किया गया है। साथ ही गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा को भी इसमें बरकरार रखा गया है। फिलहाल जितिन प्रसाद को प्रमोशन देकर पार्टी हाईकमान ने विवाद के अध्याय को अपनी तरफ से बंद करने कोशिश की है। इतना ही नहीं सोनिया गांधी ने पार्टी के कामकाज में अपनी मदद के लिए छह सदस्यीय विशेष समिति का गठन किया है। इसके सदस्यों में अहमद पटेल, एके एंटनी, अंबिका सोनी, मुकुल वासनिक, केसी वेणुगोपाल और रणदीप सुरजेवाला को शामिल किया गया है। हालांकि इस समिति में पत्र विवाद से जुड़े किसी नेता को नहीं शामिल नहीं किया गया है।
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