नई दिल्ली। अपने बयाने को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद निशिकांत दुबे एक बार फिर से चर्चा में हैं। दरसअल उन्होंने बीते दिनों लोकसभा में केंद्र की मोदी सरकार से देश में लगातार तेजी से बढ़ रही जनसंख्या का मुद्दा उठाते हुए इस नियंत्रण करने के लिए कानून बनाने की मांग की है। सांसद निशिकांत दूबे ने सदन में शून्यकाल के दौरान कहा, ”देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया जाए और समान नागरिक संहिता लागू किया जाए”। इसके साथ ही उन्होंने आरक्षण से जुड़े मुद्दे पर एक सावाल उठाते हुए कहा कि ”सरकार को एक ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिसमें अनुसूचित जनजाति से जो धर्मांतरण करते है उन्हें किसी प्रकार का आरक्षण नह मिले”।
इसके साथ ही निशिकांत दूबे ने कहा कि देश में अल्पसंख्यक तुष्टिकरण का एक ट्रेंड चल पड़ा है। इसलिए अगर अनुसूचित जाति के तर्ज पर अनुसूचित जनजाति के लोग भी धर्म परिवर्तन करते हैं तो उन्हें आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने कहा की इसकी वजह से एक जहां एक तरफ जनसांख्यिकी बदलती है, तो वहीं दूसरी तरफ वोट बैंक की राजनीति और अधिक सक्रिय होती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान हम लोगों ने जो देखा, इसके मद्देनजर देश में अब पूर्ण जनसंख्या नियंत्रण की जरूरत है।
नहीं तो पूरी की पूरी जनसांख्यिकी बदल जाएगी और देश का लोकतंत्र भी खतरे में पड़ जाएगा। कई बांग्लादेशी भी यहां के नागरिक बन जाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अनुसूचित जनजाति के लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। इसके लिए यह व्यवस्था बनाई जाए कि अनुसूचित जनजाति से धर्मांतरण करने वालों को आरक्षण न मिले। इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद अब सबसे ज्यादा जरूरी है कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया जाए और समान नागरिक संहिता लागू हो।
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