बड़ी खबर: राजस्थान में लागू नहीं होगा कृषि बिल, सचिन पायलट ने दिया बयान

दरअसल सोमवार को सचिन पायलट ने अपने आवास में पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान सचिन पायलट ने कहा कि कृषि अध्यादेश को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बीजेपी इस बिल के जरिए किसानों पर घातक वार कर रही है। केंद्र सरकार ने जबरदस्ती संसद में इस बिल को पास करवाया। जबकि उनके पास बहुमत भी नहीं था। सरकार के इस कदम का कांग्रेस ने विरोध करते हुए बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने की मांग की लेकिन डिवीजन की मांग को स्वीकार नहीं किया गया। कोरोना के बीच मोदी सरकार ने जानबूझकर इस बिल को पारित कर दिया। कृषक और कृषि सम्बंधित सभी लोगों को इन विधेयकों से हानि पहुंच रही है।

इसके आगे सचिन पायलट ने कहा कि देश में 86 फीसदी किसान 2 एकड़ से कम में खेती करता है। राजस्थान में भी हजारों छोटे किसान है। ऐसा छोटा किसान कैसे मुंबई- दिल्ली जैसे बड़े शहर जाएंगा और वहां पर मल्टीनेशनल कंपनियों से समझौता करेगा। सरकार के तीनों कानूनों में एमएसपी का जिक्र तक नहीं किया गया है। कांग्रेस ने हर राज्य की राजधानी में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। राजस्थान में भी सीएम और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने राज्यपाल को ज्ञापन दिया है। केंद्र सरकार ने एक बार फिर किसानों के साथ विश्वासघात किया है। कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी और देश के किसान के साथ हरदम खड़ी रहेगी।

सचिन पायलट ने कहा कि जब कांग्रेस पार्टी खुद इस कानून का विरोध कर रही है तो कैसे राजस्थान में कृषि कानून लागू होगा। कृषि स्टेट का विषय है लेकिन किसी से भी इस बारे में कभी भी चर्चा नहीं की जा सकती। मैंने जो मुद्दे उठाए हैं, उन पर बात चल रही है। अजय माकन से मेरी चर्चा भी हुई है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के संपर्क में हूं, निश्चित तौर पर मुद्दों का समाधान होगा। केंद्र सरकार ने एक बार फिर किसानों के साथ विश्वासघात किया है। कांग्रेस किसानों के साथ है। राजस्थान में केन्द्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि बिल को लागू नहीं करेंगे।

राजस्थान का डूंगरपुर हिंसा की आग में जल रहा है। यहां पर लोग शिक्षक भर्ती के अनारक्षित पदों को ST candidates से भरे जाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे है। जिसने अब हिंसक रूप ले लिया है। जिस पर भी सचिन पायलट ने का बड़ा बयान आया है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि इस आंदोलन में हिंसा होगी। यह सोचा नहीं था। ये साफ है कि बाहरी तत्व आंदोलन में शामिल हुए है और हिंसा को भड़काने की कोशिश कर रहे है लेकिन हम हमेशा आदिवासी भाइयों के साथ है उनके साथ ऐसा कभी होने नहीं देंगे। कानून को हाथ में लेकर हिंसा को कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। सरकार ने इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला लिया है। सरकार इस मामले का समाधान निकालने में लगी है।

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