भारत चीन तनाव के बाद केंद्र सरकार ने तो चीन की अर्थव्यवस्था पर जोरदार हमला बोला है। साथ ही अब यूपी की योगी सरकार ने चीन को झटका देने की ठान ली है। प्रदेश सरकार ने एक आदेश पारित कर कहा है। इस आदेश के तहत चीन समेत कुछ पड़ोसी देशों की कंपनियां अब यूपी में किसी सरकारी प्रोजेक्ट के टेंडर में हिस्सा नहीं ले पाएंगी। प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सभी विभागों से इस पर प्रतिबंध लगाने को कहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के इस आदेश के तहत सरकारी खरीद में कुछ निश्चित देशों के बिडर्स और कंपनियों को शामिल न करने का आदेश दिया है।इस संबंध ने शासन की तरफ से सभी विभागों को पत्र भेज कर आवश्यक कारवाई करने का आदेश दे दिया है। इस आदेश में पीपीपी वाली परियोजनाएं, राज्य द्वारा संचालित परियोजनाएं, सार्वजनिक उपक्रमों व निगमों व स्थानीय निकायों की परियोजनाएं व इसमें सरकारी खरीद शामिल हैं।
दर असल चीन, बांग्लादेश, नेपाल,म्यांमार, भूटान, श्रीलंका व नेपाल आदि ऐसे देश हैं जो भारत की सीमा से लगे हैं, जिनसे भारत का अच्छा खासा व्यापारिक संबंध है। हालंकि आदेश में किसी भी देश का नाम स्पष्ट नहीं किया गया, लेकिन सीमा पर तनाव को देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह सब चीनी कंपनियों के लिए किया गई है। चीनी सामानों और एप पर केंद्र सरकार पहले ही प्रतिबन्ध लगा चुकी हैं।
टेंडर डालने से पहले कराना होगा रजिष्ट्रेशन
अब प्रदेश सरकार जल्द ही एक प्राधिकरण का गठन करेगी और इसी प्राधिकरण के समक्ष सभी देशों की कंपनियों को टेंडर डालने से पहले यहां रजिस्ट्रेशन कराना होगा। लेकन इससे पहले इन कंपनियों को रक्षा मंत्रालय व विदेश मंत्रालय से राजनीतिक सहमति व गृह मंत्रालय से सुरक्षा संबंधी इजाजत लेनी होगी तभी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी।
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