लखनऊ। मुख्तार अंसारी पूर्वांचल के मऊ जिले की सदर सीट से बाहुबली विधायक पर योगी सरकार में कानून का शिकंजा कसता ही जा रहा है। सिर्फ मुख्तार अंसारी ही नहीं उसके गिरोह में शामिल सभी सदस्यों पर शासन और प्रशासन की टेढ़ी नजर है। योगी सरकार में अब मुख़्तार अंसारी के वार्षिक करीब 48 करोड़ रुपए की आय पर चोट की जा चुकी हैं। पिछले दिनों सरकार की सख्त कार्रवाई में वाराणसी मंडल के कई जिलों में प्रतिबंधित मछली व्यापार, स्टोरेज, वसूली गिरोह, कोयला व्यापार, बूचड़खाना सहित दूसरे सभी अवैध धंधों पर रोक लगाकर बाहुबली विधायक का बड़ा नुकसान किया। पुलिस का कहना है कि मछली कारोबार से ही मुख्तार गैंग को वार्षिक लगभग 33 करोड़ रुपए की इनकम होती थी। वहीं मुख़्तार का गैंग दूसरे अवैध धंधों से होने वाली कमाई से चलता था।
एडीजी ऑफिस से मिली जानकारी अनुसार, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर में करीब 120 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति को भी मुख्तार अंसारी के गैंग कब्जे से मुक्त कराया गया है। एडीजी, वाराणसी जोन बृजभूषण का कहना है कि अब तक मुख़्तार अंसारी और उसके करीबियों की 48 करोड़ रुपए की वार्षिक कमाई के स्रोत बंद करवा दिए गए हैं। वहीं उनके कब्जे से 120 करोड़ की संपत्ति को भी मुक्त कराया गया है। इसके आलावा उसके साथ अवैध काम में शामिल उसके करीबियों पर कार्रवाई चल रही है।
मुख़्तार अंसारी ने अपने करीबियों पर दर्ज केसों को छुपाकर 81 असलहों का लाइसेंस ले रखे थे। जिनकी जाँच के बाद उन हथियारों के लाइसेंस को रद्द कर दिया गया। इसके बाद उन लोगों पर केस भी दर्ज हुआ है। वाराणसी मॉडल के कई जिलों से उन लोगों की भी गिरफ़्तारी हुई है जो मुख़्तार के अवैध कामों में जुटे हुए थे। बताया जा रहा है ऐसे अब तक 100 लोगों की गिरफ़्तारी हुई है। इनमे से 78 अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
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