सरकार की कोई भी योजना ऐसी नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार न हो रहा है। इसी का नतीजा है कि केंद्र की मोदी सरकार आंकड़ों में सबको इज्जत घर देकर स्वच्छ भारत के नाम पर अपनी पीठ थपथपा रही है। लेकिन वास्तविकता के धरातल पर जो स्थिति है वह बेहद ही दयनीय है। ऐसा नहीं है कि लोगों को इज्जत घर के नाम पर मिलने वाला सरकारी अनुदान नहीं मिला। सरकारी अनुदान सभी पात्रों को मिला लेकिन प्रधान व सिक्रेटरी का कमीशन निकालकर। यही कारण है कि अधिकत्तर गांवों में आधे—अधूरे बने इज्जत घर उस उस घर और केंद्र सरकार दोनों की इज्जत नीलाम कर रहे हैं। इसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किसानों के लिए किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है, जिससे किसानों के खाद—बीज के समस्या में राहत दी जा सके। लेकिन यह भी योजना भ्रष्टाचार के दल—दल में फंसी नजर आ रही है। कई ऐसे किसान है जिन्हें बार—बार आवेदन करने पर योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है तो कुछ ऐसे हैं जिनकी मौत हो चुकी है पर उनके खाते में पैसे आ रहे हैं।
तमिलनाडु में पीएम किसान सम्मान निधि योजना में बड़ा घोटाला सामने आया है। एक अखबार ने अपनी रिपोर्ट मे खुलासा किया है कि यहां बिना किसी रिकॉर्ड के पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत करीब 110 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। इस पूरे मामले में तमिलनाडु सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कृषि स्कीम से जुड़े 80 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। साथ ही 34 लोगों को भी निलंबित किया है। वहीं इस मामले में अब तक 18 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है।
जानकारी के अनुसार कृषि विभाग के अधिकारियों ने इस फ्रॉड को अंजाम देने के लिए ऑनलाइन सिस्टम का उपयोग किया था। इसके माध्यम से नए लोगों को जोड़ा गया। उन्हें स्कीम के तहत 2000 रुपए का लाभ दिया गया। ज्ञात हो कि राज्य के 13 जिलों में अचानक से लाभार्थियों की संख्या बढ़ने से इस घोटले का शक हुआ। वहीं इस मामले में तमिलनाडु सरकार ने दावा किया है कि घोटाले के 110 करोड़ की राशि में से 32 करोड़ रुपए की वसूली कर ली गई है। फिलहाल यह मामला खुल गया है इसलिए सबको इस योजना में हुआ घोटाला नजर आ रहा है। देश के लगभग सभी राज्यों में इस तरह के घोटालों का क्रम जारी है। लेकिन जब तक मामले की शिकायत नहीं होगी, जांच नहीं होगी, तब तक ऐसे ही सब कुछ ठीक—ठाक चलता रहेगा।
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