नौ राज्यों में ‘डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFC)’ परियोजना में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए केंदीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर उनसे इसे दूर करने के लिए आग्रह किया है। इसके साथ उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री इस ‘परियोजना पर बहुत करीब से नजर रखे हैं। रेल मंत्री गोयल ने नौ मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र में भूमि संबंधी मुद्दों, ग्रामीणों की मांगों और राज्य के अधिकारियों द्वारा धीमी गति से काम करने का मामला उठाया, जिनसे 81,000 करोड़ रुपये की डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना का काम प्रभावित हुआ है।
रेल मंत्री ने पत्र लिखकर मुख्यमंत्रियों से इस मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। रेलमंत्री ने यह कदम तब उठाई जब प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) की तरफ से इस मामले पर चिंताओं व्यक्त की गई। इन नौ राज्यों में गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र और झारखंड शामिल हैं जिन्हें रेल मंत्री ने पत्र लिखा कर कहा कहा कि कैसे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ‘लंबे समय से लंबित मुद्दा’ बना हुआ है जिसका अभी तक समाधान नहीं हुआ है।
वहीं रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वीके यादव के मुताबिक वर्तमान में दो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर निर्माणाधीन है- पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डब्ल्यूडीएफसी) जो उत्तर प्रदेश से मुंबई तक और पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (ईडीएफसी) जो पंजाब के लुधियाना से पश्चिम बंगाल के दानकुनी तक है, इन कॉरिडोर का काम दिसम्बर 2021 तक पूरा किया जाना था लेकिन अब इस तिथि को छह महीने आगे यानी जून 2022 तक बढ़ा दिया गया है। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस महामारी के कारण काम में व्यवधान के कारण देरी हुई।
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