अब केंद्र की तर्ज पर यूपी में भरे जाएंगे सरकारी पद, जल्द गठित होगी कमेटी

प्रदेश के तमाम विभागों के रिक्त पड़े पदों के भरने की दिशा में राज्य सरकार काम कर रही है। इसी कड़ी में राज्य सरकार अब केंद्र की तर्ज पर सभी भर्तियों के लिए एक ही परीक्षा कराने पर भी विचार कर रही है। योगी सरकार का मानना है कि इससे जहां बार-बार परीक्षा कराने में आने वाली परेशानी से बचा जा सकता है वहीं सरकार को योग्य कर्मचारी भी मिल जाएंगे और रिक्त पद भी आसानी से भरे जा सकेंगे।

गौरतलब है कि वर्तमान समय में प्रदेश में सरकारी विभागों ने भर्ती के लिए अलग-अलग आयोग बनाये गये हैं, जिसमें समूह ग की भर्ती अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कराता है तो वही इससे ऊपर की भर्तियों का अधिकार लोक सेवा आयोग के पास है। अब राज्य सरकार यह तय करने में लगी है कि दोनों आयोगों के लिए प्रारंभिक यानी ‘प्री’ एक साथ करा ली जाए और मुख्य परीक्षाएं दोनों आयोग अपनी-अपनी कराएं। इसके अतिरिक्त सरकार इस पर भी विचार कर रही है कि केंद्रीय नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी से पास होने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाए। इससे यूपी के आयोगों को आसानी से पात्र कर्मचारी मिल जाएंगे।

सरकार कर रही विचार 

इसके साथ ही अब राज्य सरकार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अधिकारियों की नियुक्ति पर भी नये सिरे से विचार कर रही है। इसकी मुख्य वजह यह है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने मुख्यमंत्री के सामने प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा कराने की नीति का प्रस्ताव रखा था,जिसमें केंद्र की तर्ज पर भर्तियों के लिए एक प्रारंभिक परीक्षा कराने का प्लान बताया जगया था, इसीलिए जल्द ही इस पर फैसला लेने के लिए एक कमेटी गठित की जाएगी।

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