अब सोने के शौक़ीन लोगों के लिए मोदी सरकार राहत भरा फैसला लेने जा रही है। मोदी के इस फैसले के तहत अब आप अपने अवैध सोने को वैध बना सकेंगे और सजा से बच पाएंगे। सरकार माफी योजना (एमनेस्टी प्रोग्राम) लाने पर विचार कर रही है। सरकार इस स्कीम की मदद से टैक्स चोरी एवं सोने के आयात में कटौती करना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस संबध में एक प्रस्ताव दिया गया है। सरकार का मकसद है कि अवैध सोना रखने वाले लोगों से यह कहा जाए कि वह इसकी जानकारी टैक्स अथॉरिटी को दें। फिर पेनाल्टी भरकर उसे वैध करा लें। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री के समक्ष पेश किए गए प्रस्ताव में कहा गया है कि गैर-कानूनी सोना रखने वाले लोगों से कहा जाए कि वह इसकी जानकारी टैक्स अथॉरिटी को दें, फिर पेनल्टी चुकाकर सोने को वैध करा लें।
यह प्रस्ताव अभी शुरुआती दौर में है। इस मामले में सरकार संबंधित अधिकारियों के विचार-विमर्श कर रही है। गौरतलब है कि वर्ष 2015 में भी सरकार ने यह योजना पेश की थी, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली क्योंकि लोगों में आशंका थी कि अवैध सोने का खुलासा करने पर आयकर विभाग कार्रवाई कर सकता है। प्रस्ताव के मुताबिक जो भी अवैध सोने की घोषणा करेगा, उसे कुछ सोना सरकार के पास रखना भी पड़ सकता है।
500 सोने पर नहीं देना होगा टैक्स
एक्सपर्ट कहते है कि इस तरह की योजना पेश करने में जोखिम है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि भारतीय परिवारों के पास लगभग 25 हजार टन सोना है, जो किसी भी देश में सोने का सबसे बड़ा निजी भंडार है। यहां यहं जानना जरूरी है कि घर में कितना सोना रखने पर आपको टैक्स का भुगतान नहीं करना पड़ता। अगर आपके के घर में 500 ग्राम तक सोना है, तो वह आयकर के दायरे में नहीं आता। 500 के सोने पर आय का स्रोत बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी, आयकर कानून के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपने घर में 500 ग्राम तक सोना बिना किसी आय प्रमाण के रख सकता है।
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