उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सूबे मजदूरों और श्रमिकों को दूसरें राज्यों में रोजगार के लिए भटकने से रोकने के लिए अपने ही प्रदेश में रोजगार की व्यवस्था में लगी हुई है। इसी कड़ी में आने 26 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के एक करोड़ मजदूरों और श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी इस दौरान कुछ मजदूरों व श्रमिकों से बातचीत भी करेंगे। इसकी तैयारी के जिम्मेदारी प्रदेश की योगी सरकार ने ग्राम्य विकास विभाग और पंचायती राज विभाग को सौंपी है। मुख्यमंत्री योगी इस तैयारी के संबंध में आज समीक्षा बैठक करेंगे। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के श्रमिकों मजदूरी करने के लिए दूसरे राज्यों में न भटके। क्योंकि लॉकडाउन के दौरान परेशान हुए प्रवासी मजदूरों और श्रमिकों के साथ यहां रहने वाले लोगों को रोजगार की यथसंभव व्यवस्था कराना चाहते हैं।
मुख्यमंत्री योगी ने बीते रविवार को रोजगार देने के संबंध में बैठक कर ग्राम्य विकास विभाग और पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह को तैयारियों की जिम्मेदारी सौंपी है। मजदूरों को रोजगार देने के लिए चिह्नित करने, उनका ब्यौरा जुटाने के साथ प्रधानमंत्री से बातचीत करने वाले मजदूरों की सूची तैयार करने की जिम्मेदारी निभाने को कहा गया है। मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर एक करोड़ श्रमिकों व मजदूरों को रोजगार देने की दिशा में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।
इस योजना के तहत मनरेगा और एमएसएमई में सर्वाधिक रोजगार दिए जाएंगे। इसके अलावा इन श्रमिकों को राज्य सरकार की अन्य योजनाओं में भी रोजगार दिए जाएंगे। किस सेक्टर में कितने लोगों को रोजगार दिया जाएगा इसका ब्यौरा अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास विभाग व पंचायती राज अन्य विभागों से समन्वय करके तैयार करेंगे। इसके बाद वह मुख्यमंत्री को इसकी पूरी रिपोर्ट सौंपेंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दौरान यह जानकारी भी जाएगी कि किस सेक्टर में कितनों को रोजगार दिया गया है।
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